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Big Breaking: सीएम धामी की कैबिनेट बैठक समाप्त, इन महत्वपू्र्ण मुद्दों पर लगी मुहर…

उत्तराखंड

Big Breaking: सीएम धामी की कैबिनेट बैठक समाप्त, इन महत्वपू्र्ण मुद्दों पर लगी मुहर…

देहरादूनः उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक है और प्रदेश में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। धामी सरकार की ये इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई है।

  • अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को किया गया स्थगित।
  • वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया।
  • मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल तो उनके छुट्टियों में जोड़ा जाएगा।
  • सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स के माध्यम से रखने का लिया निर्णय ।
  • अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति।
  • नगर निकायों के क्षेत्र में किया गया विस्तार पर 10 साल तक घर से को अधिकृत किया गया।
  • टैक्स नहीं लिया जाएगा लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री।
  • नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का लिया गया निर्णय। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में किया गया आंशिक संशोधन।
  • हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन।
  • दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में किया गया संशोधन।
  • केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से दी गयी छूट।
  • उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संसोधन ।
  • उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग के संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।
  • जीतपुर नेगी, कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय।
  • जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर किया जाएगा सम्मिलित।
  • नर्सेस सेवा संवर्ग।
  • मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति – ग्राम सुल्तान आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का लिया निर्णय ।
  • धनौल्टी विधानसभा में मैं बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति ।
  • बाजपुर चीनी मील के मृतको के आश्रितो की नियुक्ति के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
  • धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
  • एलटी में 25 फ़ीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर सीएस रिपोर्ट सौपेंगे।
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