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कैबिनेट मीटिंग: सीएम की कैबिनेट में अहम निर्णय, 22 प्रस्ताव पर चर्चा, एक फैसले पर मुद्दा हुआ स्थगित, जानिए क्या रहा बैठक में

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कैबिनेट मीटिंग: सीएम की कैबिनेट में अहम निर्णय, 22 प्रस्ताव पर चर्चा, एक फैसले पर मुद्दा हुआ स्थगित, जानिए क्या रहा बैठक में

उत्तराखंड

कैबिनेट मीटिंग: सीएम की कैबिनेट में अहम निर्णय, 22 प्रस्ताव पर चर्चा, एक फैसले पर मुद्दा हुआ स्थगित, जानिए क्या रहा बैठक में

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देहरादून। बुधवार को सीएम टीएस आर की कैबनेट बैठक में कई इम्पोर्टेन्ट निर्णय लिए गए। जिस पर 1 फैसले पर सहमति नही बन पाई। जिसको लेकर मुद्दा स्थगित कर दिया गया।

  • महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

सरस्वती विधामंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क .326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला

कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत 29 पदों को मंज़ूरी ,सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात,

उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन नियम 6 के स्तंभ दो में बढ़ौतरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेज़री में होगा जमा पहले अलग अलग होता था पैसा जमा।

उत्तराखंड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 के सम्बंध में निर्णय


कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव, पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम अब नई नियमावली में घटाई गई दूरी अधिकतम डेढ़ किलोमीटर की होगी दूरी


उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधनज़िलास्तर पर होगा निर्णय

मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति, पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000


अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील, अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय ,अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक

उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त, अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा

अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव, भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव
लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला

मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती 15 मार्च से 25 जून तक
154 करोड़ 56,लाख रुपय प्राप्त

सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना

उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ,श्रम विभाग के अंतर्गत

चिकित्साधिकारी के NPA को लेकर फ़ैसला

1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित

1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी ,
पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया , अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले ले सकते हैं

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