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बिना रोजगार के जिंदगियों ने दम तोड़ना शुरू किया, सरकार रोजगार को लेकर चिंतित

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बिना रोजगार के जिंदगियों ने दम तोड़ना शुरू किया, सरकार रोजगार को लेकर चिंतित

उत्तराखंड

बिना रोजगार के जिंदगियों ने दम तोड़ना शुरू किया, सरकार रोजगार को लेकर चिंतित

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देहरादून। अमित रतूड़ी
सही पढ़ा आपने बिना काम धाम के अब बेरोजगार जिंदगियां दम तोड़ती नजर आ रही हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञों का भी मानना है कि आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है।

अब वह डिप्रेशन किसी भी कारण वश हो सकता है। हाल ही में प्रदेश में बिना रोजगार के कई लोगों ने आत्महत्या कर मौत का रास्ता चुना है।


कोरोनो महामारी में इम्पोज किए गए लॉकडाउन से लोगों का धंदा चौपट हो गया। करोडों के व्यवसाय ठप पड़ गए। यही नही बाहरी राज्यों में प्रदेश से पलायन कर कमाई करने गए प्रवासियों की भी घर वापसी हो गई।

लिहाजा कई महीनों से घर पर बैठे पढ़े लिखे बेरोजगार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में सामने कोई रास्ता न दिखने पर अधिकांश लोग प्रदेश में मौत को गले लगा चुके हैं।

मई माह में ताबड़तोड़ टूटी जिंदगी
मई के महीने अधिकांश आत्महत्या के केस सामने देखने को मिले। आपातकालीन सरकारी नम्बर 112 के अनुसार 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी में 12 लोगों ने खुदकुशी कर दी।

वंही आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी रहा और फरवरी माह में प्रदेश में 11 लोगों ने मौत को गले लगाया। इसके बाद लॉक डाउन पीरियड 22 मार्च से शुरू हुआ तो 22 अप्रैल तक 30 लोगों ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से मई के पूरे माह तक 25 लोगों ने जिंदगी से हार कर मौत को चुन लिया।

जानकारी के अनुसार अभी जून के इस माह में अभी तक अल्मोड़ा, देहरादून,कोटद्वार में आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। खुदकुशी की घटनाओं पर अंकुश नही लग पा रहा है।

मनोचिकित्सको का मानना है कि डिप्रेशन के चलते जिंदगी से थक कर टेंशन में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ सकती हैं। आपको बतादें जितने भी खुदकुशी के आंकड़े आपके सम्मुख रखे गए हैं यह लोग कंही न कंही काम धंदे और रोजगार न होने के चलते परेशान थे।

सरकार रोजगार को लेकर चिंतित
सूबे में त्रिवेंद्र सरकार प्रवासियों और प्रदेशवासियों के रोजगार के लिए चिंतित होती दिखाई दे रही है। बीते रोज मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास और पलायन आयोग अध्यक्ष से बैठक की।

जिसमे प्रत्येक जिले की रिपोर्ट को मांग लिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार उपलब्ध होने में बेरोजगारों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है।

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