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देहरादून

हड़ताल: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल खत्म,  रोडवेज कर्मचारी यूनियन की वार्ता सफल, बस संचालन शुरू…..

देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में डटे हुए थे। रोडवेज कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से प्रदेश भर में यात्री जगह-जगह फंस रहे। पर्वतीय जिलों में भी यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन से परिवहन निगम प्रबंधन की वार्ता सफल हो गई है। इसके बाद यूनियन ने तीसरे दिन प्रदेशव्यापी और छठे दिन देहरादून मंडल की हड़ताल तत्काल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वार्ता के दौरान नौ बिंदुओं पर सहमति बनी है। बृहस्पतिवार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रणबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई।

वार्ता में इन बिंदुओं पर बनी सहमति

1- नियमित सेवानिवृत्त, संविदा, विशेष श्रेणी कर्मचारियों को जनवरी में ही एक माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। शासन से अनुपूरक बजट में 42 करोड़ रुपये मिलने के बाद मार्च तक चार माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। अल्प वेतन भोगी कार्मिकों को मार्च तक एक माह का अतिरिक्त देने को लेकर सैद्धांतिक सहमति बनी, जिसका परीक्षण किया जाएगा।

2- ऑडिट टीम की ओर से की गई आपत्तियों के बाद परिवहन निगम ने कार्मिकों का वेतनमान संशोधित करने के साथ ही रिकवरी के आदेश जारी किए थे। इस क्रम में बनी स्क्रीनिंग कमेटी पहले सभी मामलों का परीक्षण करेगी। इसके बाद ही जनवरी में संशोधित वेतन का भुगतान किया जाएगा। निगम संरचना में जिन दो पदों का वेतनमान एक समान है और किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं है, उनके संबंध में शासन को पत्र भेजा जाएगा। जल्द ही निदेशक मंडल के सामने प्रस्ताव लाकर कार्रवाई की जाएगी।

3- कार्यालय सहायक पद से कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव जल्द ही बोर्ड बैठक में लाया जाएगा।

4- समान काम, समान वेतन के प्रकरण में न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5- देहरादून मंडल और कुमाऊं मंडल में पिछले दिनों हुई बुकिंग लिपिक पद की पदोन्नति में दोनों मंडलों में समानता की जाएगी।

6- शासन और मुख्यालय की ओर से जारी निर्देशों पर कार्रवाई की जा रही है। दोबारा संबंधितों को स्मृति पत्र जारी किए जाएंगे।

7- यूनियन के साथ पूर्व में हुए समझौतों पर कार्रवाई चल रही है। अगर कोई कार्रवाई शेष रह गई है तो उसे पूर्ण किया जाएगा।

8- ग्रामीण डिपो और कोटद्वार डिपो में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के मामले में यथास्थिति बनाए रखते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मंगाकर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

9- देहरादून मंडल की समस्याओं के लिए मंडलीय प्रबंधक संचालन के स्तर से तीन दिन के अंदर वार्ता कर निराकरण किया जाएगा।

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