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उत्तराखंड में सरकारी अफसरों का हर महीने होगा मूल्यांकन : सीएम त्रिवेंद्र रावत

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UT-अफसरों का मूल्यांकन हर महीने के कामकाज के आधार पर किया जाएगा। जो अफसर महीने में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे उनकी चरित्र पंजिका में यह दर्ज किया जाएगा। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोनिवि के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता 15 दिन में अनिवार्य रूप से एक बार सड़कों-पुलों का निरीक्षण करें। कार्य की गुणवत्ता को जरूरी है कि अफसर फील्ड में जाएं। सीएम ने सड़कों-पुलों का निर्माण पूरी गुणवत्ता, उपयोगिता और प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। निर्माण में सड़क सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चेताया कि निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत मिलने पर संबंधित अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर निर्माण पूरा करने वाली एजेंसी का भुगतान भी समय पर किया जाए।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों का ब्योरा तलब
सीएम ने राज्य में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेजों का ब्योरा तलब किया है। सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने पॉलिटेक्निक ट्रेड, छात्र संख्या, अध्यापकों की संख्या की जानकारी मांगी। साथ ही पूछा कि क्या सभी कॉलेज स्वीकृत स्थानों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे कॉलेजों की सूची तैयार की जाए जहां से सबसे अधिक युवाओं को रोजगार मिला। ऐसे कोर्स भी चिह्नित किए जाएं जिनमें रोजगार के अधिक अवसर हैं। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को औद्योगिक संस्थानों की जरूरत के अनुसार बनाया जाए। सीएम ने कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है और पलायन रोकने के लिए स्किल्ड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए।

डोबरा चांठी पुल मार्च 2020 तक
टिहरी झील पर बन रहे डोबरा चांठी पुल का निर्माण मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान इस पुल के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। अफसरों ने बताया कि 440 मीटर लम्बे इस पुल का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। मार्च तक पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ऑल वेदर में साढ़े 11 हजार करोड़ के काम: ऑल वेदर रोड की समीक्षा के दौरान सीएम ने चारधाम मार्ग योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। अफसरों ने बताया, परियोजना के तहत 11700 करोड़ के काम चल रहे हैं व गति बढ़ाई जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार, अपर मुख्य सचिव लोनिवि ओमप्रकाश, सचिव राधिका झा, लोनिवि के प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा आदि अधिकारी मौजूद थे।

 गर्मियों के धान पर रोक लगाने को लेकर विचार
गर्मियों में उगाए जाने वाले धान (समर पेडी) पर सरकार रोक लगाने पर विचार कर सकती है। सीएम ने गुरुवार को ये संकेत दिए। सचिवालय में सीएम ने कहा कि हरियाणा और पंजाब में इस पर रोक लग चुकी है। धान की इस प्रजाति के लिए काफी पानी की जरूरत होती है। ट्यूबवेल से सिंचाई में काफी भूमिगत जल का प्रयोग होता है।

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