बड़ी खबर: गृह मंत्रालय का आदेश, 31 मार्च तक जारी रहेंगी कोविड गाइडलाइंस..

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर मौजूदा गाइडलाइंस को आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही गृहमंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। लगातार कम हो रहे कोविड-19 मामलों में बीते दिनों में कुछ इजाफा देखा गया है। महाराष्ट्र, केरल के अलावा कई और राज्यों में भी मामलों में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को सरकार ने निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी को लेकर पहले से लागू गाइडलाइंस को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। ये गाइडलाइंस अब 31 मार्च तक जारी रहेंगी। इसके संबंध में गृहमंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं, सरकार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों को भी सलाह दे रही है। सरकार ने कहा है कि गिरते मामलों के बीच हमें निगरानी और कंटेनमेंट बनाए रखने की जरूरत है। मंत्रालाय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को सावधानी के साथ सीमांकित किया जाना जारी रखा जाएगा। इन जोन में कंटेनमेंट उपाय का सख्ती से पालन करना होगा। इसके साथ ही कोविड को लेकर ठीक व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है और नियमों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है।

सरकार ने कहा है कि 27 जनवरी 2021 को जारी गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृहमंत्रालय ने कहा ‘जब एक्टिव और नए कोविड-19 मामलों में गिरावट देखी जा रही है, तो निगरानी और कंटेनमेंट बनाए रखने की जरूरत है।’ सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित आबादी को दिए जा रहे टीके लगाने की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह दी है। देश में बीती 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो गया था। सरकार पहले चरण में स्वास्थकर्मियों को टीका दे रही है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में नए स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश के 18 राज्यों में ब्रिटेन, अफ्रीका और ब्राजील में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पाए गए हैं। केंद्र सरकार इन सभी राज्यों की निगरानी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 194 लोगों में से 187 मरीजों में ब्रिटेन का स्ट्रेन मिला है। कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस मामलों में लगातार बढ़त का सामना कर रहे राज्यों को केंद्र सरकार ने RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। साथ ही सरकार ने राज्यों को लिखे पत्र में नियमित रूप से म्यूटेंट स्ट्रेन्स पर भी निगरानी रखने की बात कही थी।

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