देहरादून

उत्तराखंड: हफ्तेभर आगे बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू, जल्द जारी हो सकती हैं नई गाइडलाइन…

Published on June 13, 2021

देहरादून: प्रदेश में कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है पर कुछ दिन ढील देने के बाद कोरोना मामलों में फिर हल्का उछाल भी देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों की बात करें को कोरोना संक्रमण के 463 नए मामले दर्ज किए गए तो वहीं 19 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 695 मरीजों ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद पाबंदी भी कम होने लगी हैं। वर्तमान समय में आठ जनपदों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी, चंपावत, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा जिले में 95 कंटेनमेंट जोन हैं। जहां पर आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। इससे पहले कंटेनमेंट जोन की संख्या मई माह में 13 जनपदों में 400 से अधिक थी।

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आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के ग्राफ में उतार-चढ़ाव लागतार जारी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू में ज्यादा ढील देने से परहेज कर सकती है। इसे देखते हुए कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते आगे बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान वर्तमान व्यवस्था को ही बरकरार रखने की तैयारी है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही कर्फ्यू के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 15 जून को सुबह 6 बजे खत्म हो रही है। इसे देखते हुए सभी की नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं कि वह कर्फ्यू हटाएगी या फिर इसे कुछ दिन और बरकरार रखेगी।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में शासन स्तर पर भी मंथन चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि यदि कर्फ्यू हटाया गया या फिर ज्यादा ढील दी गई तो अभी तक की संक्रमण रोकने की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसे देखते हुए फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 22 जून तक कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान भी सप्ताह में 3 दिन बाजार खोलने समेत वर्तमान में जारी व्यवस्था को यथावत रखा जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, वहां कर्फ्यू से छूट देने के संबंध में जिलाधिकारी निर्णय ले सकते हैं। सरकार जिलाधिकारियों को पहले ही इसके लिए अधिकृत कर चुकी है।