Analysis: युवा उत्तराखंड का युवा मुखिया, एक माह में क्या क्या किया, पढ़िए ये रिपोर्ट…

देहरादूनः उत्तराखंड में चुनाव करीब है। ऐसे में राज्य में चुनाव के मद्दे नजक भाजपा ने हाल ही में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया था। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौपी गई थी। सीएम धामी ने एक माह पूर्व 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद से ही सीएम धामी एक्शन में है। 4 अगस्त को सीएम धामी को पदभार संभाले एक माह पूरे हो रहे है। अपने एक माह के कार्यकाल में सीएम ने कई बड़े फैसले लिए है। उन्हे कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। हम आज आपके सामने सीएम धामी के एक माह के कार्यकाल का ब्योरा रख रहे है। शपथ लेने के बाद सबसे पहले नाराज मंत्रियों को मनाने के लिए उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय सीएम के अलावा किसी अन्य मंत्री को सौपा गया। इसके बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। मुख्य सचिव के तौर पर नई जिम्मेदारी एसएस संधू को सौंपी गई। कैबिनेट की पहली बैठक में भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन, राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किए जाने के 6 संकल्प लिए गए। सैनिक परिवारोंं, बेरोजगार युवाओं , महिलाओं, आपदा प्रभावितों, गरीबों सहित राज्य के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है। सीएम धामी ने अपना पिटारा खोला हुआ है और लगातार नई योजनाओं पर मुहर लग रही है।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ, वात्सल्य योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन व्यव्याइयों के लिए लिए आर्थिक पैकेज की बड़ी घोषणा सहित कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कोविड के कारण बच्चे के माता-पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3000 रूपये प्रति माह दिये जायेंगे, निःशुल्क राशन व नवोदय विद्यालय में शिक्षा की निशुल्क सुविधा दी जायेगी। धामी सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज से लगभग 01 लाख  64 हजार लाभार्थी / परिवार लाभान्वित होंगे। इस पैकेज के तहत पर्यटन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों हेतु लाईसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जायेगी। इतना ही नहीं धामी सरकार चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज दे रही हैं। इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी है। इससे प्रदेश के 3 लाख 73 हजार 568 लोग लाभान्वित होंगे। पैकेज के अन्तर्गत आगामी 5 माह हेतु आशा फसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को  2-2 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3-3 हजार रूपये तथा चिकित्सकों को 10-10 हजार रूपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। साथ ही 1120 आशा फैसिलिटेटर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को एक-एक टैबलेट भी प्रदान किया जायेगा । इन कार्मिकों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उददेश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जायेगी। उपरोक्त योजनाओं से लगभग 3,73,568 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 16472 लोगों को आवास स्वीकृति दी है। साथ ही प्रथम किश्त की राशि डीबीटी द्वारा उनके खातों में ट्रांसफर की है।अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति दी है। जनपद पिथौरागढ़ के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु 1.60 करोड़ की धनराशि स्वीकृत दी गई है।

वहीं दूसरी और धामी सरकार ने हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70-70 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गईं। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू,वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड बनाये जा रहे हैं। 10 अगस्त 2021 तक सभी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में जरूरी दवाईया उपलब्ध करा दी जाएंगी। 30 दिसम्बर 2021 तक प्रदेश में सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। पूरे देश मे वैक्सीनेशन में पांचवे नम्बर पर हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले लगाएंगे। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।अतिथि शिक्षकों का वेतन रू 15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- करने का निर्णय। विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 34 करोङ रूपए की राशि स्वीकृत। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000/- किये जाने को दी गई स्वीकृति। संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए , सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं धामी सरकार ने उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन  8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी जाएगी।

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