कार्रवाई: उत्तराखंड मुक्त विवि पर एक्शन में राज्यपाल, जा सकती है इनकी नौकरी, जांच के आदेश जारी…

देहरादून: उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने चहेतों को बिना पद और आदेश के नियुक्ति देने के खुलासे के बाद राज्यपाल एक्शन में नज़र आ रही है। जहां एक ओर उच्च शिक्षा मंत्री ने मामले में जांच कराने की बात कहीं थी। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विवि में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्तियों के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां मिलीं तो उन्हें निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की नियुक्तियों को लेकर उनसे किसी तरह की कोई सहमति नहीं ली गई हैं।

बता दें कि हाल ही में ऑडिट रिपोर्ट से विवि में बिना आदेश और पद के 56 लोगों की नियुक्ति कराने का मामला सामने आया था। ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि विवि में नियुक्तियां बिना पद और शासनादेश के अनियमित रूप से की गई हैं। वर्ष 2017-18  व 2018-19 में बिना पद-सृजन के आउटसोर्सिंग के माध्यम से 18 लिपिक, एक योग प्रशिक्षक एवं  नौ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कुल 26 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों के लिए किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं थी। इनके वेतन पर हर महीने 44 लाख खर्च आ रहा है। जबकि इन नियुक्तियों को लेकर कोई शासनादेश नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सभी नियुक्तियां उच्च स्तर से मौखिक आदेश पर हुई हैं। इनमें रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के सलाहकार के पुत्र की भी नियुक्ति शामिल है। जबकि विभागीय मंत्री के स्टाफ के भी कुछ लोगों एवं उनके रिश्तेदारों को नियुक्तियां दी गई हैं। मामले में कई सवाल खड़े हो रहे थे।

तो वहीं अब मामले में राज्यपाल ने जांच के आदेश कर दिए हैं । राज्यपाल विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होती हैं , ऐसे में उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों का संज्ञान लेकर इस मामले को गंभीरता से लिया है । उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्तियों के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां मिलीं तो उन्हें निरस्त किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मामले में जांच कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऑडिट से बहुत बाते सामने आती है। इसे भी दिखवा लेंगे।

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