Big Breaking: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, मंत्रिमंडल ने इन बड़े मुद्दों पर लगाई मुहर, जानिए…

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 20 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारियों को सरकार ने मानदेय बढोत्तरी का बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के लिए उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब 10 साल सेवा से करने वाले कर्मियों को 3000 और 10 साल से नीचे वालों को ₹2000 मानदेय में वृद्धि की गई है। सरकार के फैसले से उपनल प्रबंधन और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है।

प्रदेश सरकार ने राज्य गठन के बाद उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) को आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाया था। पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों व अन्य युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से विभिन्न विभागों में उपनल के जरिये नियुक्त किया जाता है। इस समय प्रदेश में 20 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये लंबे समय से सरकारी सेवाओं में सेवायोजित करने और मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे।

इसे लेकर ये काफी समय तक आंदोलनरत भी रहे। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए धामी सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया था। पिछले कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को लाया जाना था। लेकिन वित्त विभाग द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के चलते यह मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया था। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी।जिसके बाद आज इस मसले पर फैसला हो गया।

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