Good News: उत्तराखंड के दो जिलों में शुरू होगी ये करोड़ों की योजना, महिलाओं के लिए भी है ये अच्छी खबर…

देहरादून: उत्तराखंड में चुनाव सर पर है। ऐसे में केंद्र और धामी सरकार सौगातों की बौछार कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने दो शहरों देहरादून व नैनीताल को करोड़ो की सौगात दी है। बता दें कि देहरादून और नैनिताल में सीवर व पेयजल लाइनों के लिए 938 करोड़ के लोन पर मुहर लग गई है। राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच एमओयू साइन किया गया। पानी की आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के तहत एडीबी ने उत्तराखंड को 938 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) ने पहले चरण के तहत इसका एमओयू साइन किया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने केंद्र सरकार के लिए उत्तराखंड एकीकृत और रेजिलिएंट (संयंत्र) शहरी विकास परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी के भारत निवासी मिशन के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए।

वहीं जेंडर संवेदनशीलता के तहत महिलाओं को स्वच्छ व सुरक्षित शौचालय वाली मोबाइल पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों के संचालन के लिए स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार, पर्यावरण के प्रति स्वच्छता जागरुकता के लिए पुरुषों के लिए भी मोबाइल ब्लू बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें जरूरी आवश्यकताओं से पूर्णतया लैस होंगी। मोबाइल बसों के संचालन से नगर में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा देहरादून में सीवरेज शोधन संयंत्र स्थापित होंगे, जो कि 256 किलोमीटर के भूमिगत सीवर नेटवर्क से जुड़ेगा। साथ ही 117 किलोमीटर के वर्षा जल निकास नेटवर्क का कार्य भी किया जाएगा। परियोजना के तहत देहरादून के कुल 17,410 घरों को इस सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा। नैनीताल में उन्नत तकनीक और ट्रंक सीवर परिवर्तित किया जाएगा। नवीन सीवेज शोधन संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। परियोजना लगभग 154,000 लोगों की आबादी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

एडीबी अपने तकनीकी सहायता विशेष कोष से 250,000 का तकनीकी सहायता अनुदान और जलवायु परिवर्तन कोष से एक और 750,000 रुपये का अनुदान देगा। साथ ही पांच पैकेजों में बंजारावाला, मोथरोवाला व केदारपुरम वार्ड में डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया तकनीक से 5500 निशुल्क पानी के कनेक्शन व वाटर मीटर, 137 किलोमीटर पेयजल नेटवर्क, आठ नलकूप व ऊर्ध्वाधर जलाशय स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2051 की राजधानी जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए पेयजल आपूर्ति प्रणाली से कुल लगभग 77073 आबादी को लाभ मिलेगा। इन्हीं तीनों वार्ड में 6314 फ्री सीवरेज कनेक्शन, 117 किमी सीवरेज नेटवर्क व 11 एमएलडी का सीवरेज शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सीवरेज परियोजना से इस क्षेत्र की 2051 की लक्षित 1,01,000 आबादी को लाभ मिलेगा। 69 किमी के वर्षाजल निकास प्रणाली से सड़कों में बहने वाले वर्षाजल को प्राकृतिक नदी की ओर प्रवाहित किया जाएगा।

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