Big Breaking: उत्तराखंड सहित पांच राज्यो में इन तारिखों में होगा चुनाव, आचार संहिता लागू, पढ़े पूरी अपडेट…

देहरादून: चुनाव आयोग ने उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेसवार्ता की है. उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। ऐसे में आज से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का श्रीगणेश हो गया है। मतदान 10 फरवरी से होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी सियासी तापमान बढ़ चुका है।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव स्थगित होने की अटकलों पर विराम लग गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। यूपी समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महामारी से निकलने का यकीन रखना होगा। उन्होंने नियमों के बारे में बताते हुए एक शेर से शुरुआत की। सुशील चंद्रा ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’ चुनाव में तैनात सभी कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। यूपी में 90 फीसदी वयस्कों को कम से एक टीका लग चुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।

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