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News rules: 1 दिसंबर से लागू होंगे ये नए नियम, लगेगा जुर्माना-LPG कीमतों में हो सकते हैं बदलाव…

Published on November 30, 2023

News rules: नवंबर महीने का आज आखिरी दिन है और कल से नया और साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर शुरु होने जा रहा है। हर महीने की तरह ये माह भी कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। कई बड़े नियमों में जहां बदलाव हो रहा है, वहीं आपकी रसोई के बजट से लेकर आपके बैंक तक में इसका असर देखने को मिल सकता हैं,बदलावों की लिस्ट में एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में बढ़ोतरी या कटौती शामिल है, तो वहीं अब सिम लेने के लिए भी नया नियम लागू कर दिया जाएग। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…

बैंक के नियमों में बड़ा बदलाव

मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर को बैंक के नियमों में रिजर्व बैंक बड़ा बदलाव करने वाला है। यह बदलाव आम आदमी को राहत देगा, लेकिन बैंकों को झटका देने वाला है। रिजर्व बैंक ने यह तय किया है कि केंद्रीय बैंक ग्राहक को लोन देते वक्त गारंटी के तौर पर रखे डॉक्युमेंट्स को समय वापस करेंगी। ऐसा न करने पर उन्हें ग्राहक को जुर्माना देना होगा, जो कि हर महीने 5 हजार रुपये है।

10 लाख तक का जुर्माना व जेल

वहीं टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव टेलीकॉम विभाग करने वाला है। अब से दुकानदार केवाईसी करने के बाद ही ग्राहकों को सिम दे पाएंगे। सिम को बल्क में भी नहीं खरीदा जा सकेगा। एक आईडी पर कुछ ही सिम खरीदी जा सकेंगी। इन नियमों को न मानने वाले पर 10 लाख तक का जुर्माना व जेल की सजा का प्रावधान होगा।

एक लाख रुपये का क्रेडिट यूज करना अनिवार्य

वहीं एक बदलाव की प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank से संबंधित है। बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड (HDFC Regalia Credit Card) पर मिलने वाले लाउंज ऐक्सिस प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है. ये बदलाव एक दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा। अब रेगलिया क्रेडिट कार्ड होल्डर को फ्री लाउंज एक्सिस सुविधा के लिए हर तीन महीने में एक लाख रुपये का क्रेडिट यूज करना अनिवार्य होगा. इस खर्च मापदंड की पूर्ति पर ही कार्ड होल्डर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे.”

गैस के दामों में बदलाव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी के दामों में महीने की पहली तारीख में बदलाव कर देते हैं। 1 दिसंबर को भी एलपीजी के दामों में बदलाव हो सकता है। 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को कंपनियों ने महंगा कर दिया था। अब यह 1 दिसंबर को पता चलेगा कि कंपनियां रसोई के बजट को बिगाड़ती हैं या कुछ राहत देती हैं।