Big Breaking: प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया उत्तराखंड कांग्रेस का मेनिफेस्टो, कही ये बड़ी बात…

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को धार देने के लिए जी जान से जुट गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून पहुंचकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ‘उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र’ को जारी किया। कांग्रेस के इस प्रतिज्ञा पत्र में बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई चुनावी मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए हैं। साथ ही उन्होंने मेनिफेस्टो की खासियत बताते हुए कहा कि, इस घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें लिखी एक-एक बात को पूरा किया जाएगा।

प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मां के आह्वान के साथ की। उन्होंने कहा कि, उनका देवभूमि से बेहद पुराना रिश्ता रहा है। उनके पिता, वो और उनके भाई राहुल और अब उनके बेटे भी यहीं देहरादून के दून स्कूल में पढ़े हैं। वो यहां की आबोहवा से बखूबी वाकिफ हैं। यहां के लोगों से उनका हमेशा से जुड़ाव रहा है, लेकिन आज यहां आकर देवभूमि में जिस तरह की सरकार चल रही है उसे देखकर दुख होता है। उन्होंने कहा कि, चुनाव आता है तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं फिर से की जाती हैं। उद्घाटन होने शुरू होते हैं और जो प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से शुरू नहीं किए गये उनका उद्घाटन किया जाता है ये बताने के लिए कि बहुत बड़ी-बड़ी चीजें की गई हैं। बीजेपी सरकार ने जितना पैसा अपना काम दिखाने के लिए विज्ञापनों में खर्च किया है, उतना अगर सच में काम करते तो आज ये सवाल नहीं उठते. सच्चाई ये है कि सरकार के पास पैसे हैं, रोजगार के लिए खाली पद भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ही सही नहीं है। अगर ये लोग सच में काम करना चाहते तो कर सकते थे। सच्चाई ये है कि डबल इंजन की सरकार ने वादे तो बड़े किए लेकिन पेट्रोल-डीजल ही इतना महंगा कर दिया कि इनका खुद का इंजन ठप हो गया।

आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं। जिसमे लिखा है कि 500 से कम गैस की कीमतें होगी। बाकी भरपाई सरकार करेगी। चार लाख रोजगार दिए जाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन पुलिस एक अलग फोर्स बनेगी, जिसमें और रोजगार सृजित होंगे। 40 फीसदी सरकारी रोजगार में महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी। पुलिस विभाग में 40 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा। आशा और आंगनबाड़ी की बहनों के लिए मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा। कमजोर परिवारों की मदद के लिए और जिन्होंने सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेली है उनके लिए सालाना ₹40,000 की मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के जरिए पहाड़ी इलाकों के गांव-गांव तक दवाएं पहुंचाई जाएंगी।

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