मुख्य सचिव ने दिए रोडवेज को प्राप्त 30 नई बसों के शीघ्र संचालन के निर्देश…

देहरादून : उत्तराखण्ड परिवहन निगम की पुराने माॅडल की डीजल बसों पर दिल्ली पर लगे प्रतिबन्ध से आमजन की असुविधा के तत्काल समाधान को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने यूटीसी को तत्काल शाॅर्ट टर्म एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने, विशेषकर वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इसके लिए यूपी से भी समन्वय हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिव परिवहन को 175 बसों के खरीद के प्रस्ताव के निर्णय पर उचित स्तर पर आज ही वार्ता हेतु निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने निर्देश दिए हैं कि जिन 100 सीएनजी बसों की खरीद की टेण्डर प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं तथा 30 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, उनका संचालन शीघ्र शुरू किया जाए।

आमजन को फौरी राहत देने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग को यूटीसी की बसों का संचालन गाजियाबाद में मोहन नगर के साथ ही कौशाम्बी तक करने के लिए उत्तर प्रदेश से बात करने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरा करने वाली बसें सीधा दिल्ली में प्रवेश करेगी। सामान्य बसें दिल्ली सीमा मोहन नगर व कौशाम्बी तक जा सकेगी।

बैठक में उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने जानकारी दी कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने माॅडल की डीजल बसों पर लगी रोक से पहले रोडवेज की दिल्ली रूट पर 504 सेवाएं प्रतिदिन संचालित होती थी , लेकिन अभी प्रदूषण नियंत्रण के मानक पूरे करने वाली 310 बसें संचालित हो रही हैं। 194 बसें प्रतिबन्धित की गई हैं। प्रतिबन्ध से पूर्व रोडवेज की बसों का लोड फैक्टर लगभग 40 प्रतिशत था जो अभी बस सेवाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोड फैक्टर 90 से 100 प्रतिशत हो गया है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की विशेष असुविधा नही हो रही हैं। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव बृजेश सन्त, अपर सचिव आन्नद श्रीवास्तव सहित परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

Latest News -

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चारों धामों का प्रसाद भेंट किया

आदेशों की नाफरमानी पड़ी भारी 6 मदिरा की दुकानें के लाईसेंस निलम्बित

संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट न भेजने पर डीएम ने जताई नाराजगी

राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और 34 के सुधार कार्यों के लिए 720.67 करोड़ की परियोजना स्वीकृत

केन्द्र सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से वार्ता की