अच्छी खबर: सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में रिक्त 806 पदों को भरने की दी अनुमति

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में रिक्त 806 पदों को भरने की अनुमति दे दी है। काफी लंबे समय से शासन स्तर पर सृजित उक्त पदों की भर्ती में पेच फंसा हुआ था। अब रिक्त 806 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इन रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिसमें आगामी 28 फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई है।

आपको बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित किए गए थे। इनकी निरंतरता को लेकर असमंजस बना हुआ था। प्रदेश के 85 विद्यालयों में वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच 806 सृजित किए गए थे।

पिछली सरकार ने इन्हें अस्थायी रूप से सृजित किया। प्रदेश में वर्ष 2017 में मार्च माह में भाजपा सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन को नियम विरुद्ध पाते हुए इन्हें जांच के दायरे में रखा था।

इस वजह से शासन स्तर पर सृजित उक्त पदों की भर्ती में पेच फंस गया था। वहीं अशासकीय विद्यालयों की ओर से पदों की निरंतरता बरकरार रखने और उन्हें भर्ती के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा था। मौजूदा चुनावी वर्ष में सरकार ने इनकी मुराद पूरी कर दी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए।

आदेश में उक्त सृजित पदों की निरंतरता को पहले 29 फरवरी, 2020 तक बढ़ाने की कार्योत्तर मंजूरी और फिर एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी तक इनकी निरंतरता को जारी रखा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने यह कदम उठा दिया। इसमें शर्त यही है कि उक्त पद बगैर किसी पूर्व सूचना के इससे पहले समाप्त घोषित नहीं होने चाहिए।