बड़ी खबर: सचिवालय संघ ने उठाए सचिवालय कि व्यवस्था पर सवाल…

उत्तराखंड सचिवालय संघ ने मांग कि सचिवालय के भीतर विभागों, अनुभागों में तैनाती में पारदर्शी व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए। सचिवालय संघ अध्यक्ष सुनील लखेड़ा और महासचिव राकेश जोशी ने कहा कि मौजूदा समय में अभी तक जो भी स्थानांनतरण हुए हैं उसमें पारदर्शिता कि कमी रही है। जिसके चलते बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते नजर आ रहे हैं। इन सवालों से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। जिस कारण 12 मार्च 2007 को जारी स्थानान्तरण नीति को फिलहाल के लिए अमान्य कर दिया गया है।

बताया जा रहा है संघ द्वारा महत्वपूर्ण विभागों में चिन्हित विशेष व्यक्तियों को ही जिम्मेदारी दिया जा रहा है। जिसके चलते सचिवालय कि इस व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सचिवालय के भीतर विभागों, अनुभागों में तैनाती में पारदर्शी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की करते हुए सचिवालय संघ द्वारा मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। मांग किया गया है कि उत्तराखंड में यूपी की तरह एक निर्धारित रोस्टर तैयार किया जाए। बता दें कि यूपी के सचिवालय में स्थानान्तरण में पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया गया है।

सचिवालय संघ कि मांग:-
– सभी कर्मचारियों को एक समान रूप से सभी महत्वपूर्ण विभागों, अनुभागों में तैनाती का अवसर प्रदान किया जाए।

– कर्मचारियों से तीन तीन विकल्प लिए जाएं और उन विकल्पों पर विचार करते हुए तैनाती दे।

– सचिवालय प्रशासन की ओर से किए जाने वाले तैनाती आदेश के विरुद्ध विभागों में परिवर्तन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को न दिया जाए।

– सचिवालय सेवा के अपर सचिवों को भी अन्य सेवा के अधिकारियों की समान अवसर दिए जाएं।

– उचित कार्यदायित्व का अवसर सचिवालय के विभिन्न विभागों में प्रदान किया जाए।

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