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Good News: सीएम धामी की पहल, अब घर बैठे बस एक क्लिक पर मिलेगी ये 75 सेवाएं…

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Good News: सीएम धामी की पहल, अब घर बैठे बस एक क्लिक पर मिलेगी ये 75 सेवाएं…

देहरादून: अब घर बैठे बस एक क्लिक पर चरित्र, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी 75 सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।  जी हां अब कोई भी  सरकारी योजनाएं ठंडे बस्ते में नहीं जाएंगी बल्कि सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक योजनाओं पर हरपल नजर रखेगे। सुनने ये जरूर थोड़ा अजब लग रहा होगा और सवाल भी होगा कि ऐसा कैसे । तो आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए इंफार्मेशन डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए)द्वारा तैयार किए गए उन्नति पोर्टल और कार्यक्रम में अपणि सरकार पोर्टल को लांच किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अभी 75 सेवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। प्रारंभिक चरण में अपणि सरकार पोर्टल से कुल 75 सेवाओं को जनता के लिए खोला जाएगा। इसमें अभी नौ विभागों की 75 सेवाएं जैसे चरित्र, आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सभी प्रमाणपत्र डीजी लॉकर में रहेंगे। अगले एक साल के भीतर इन सेवाओं की संख्या 190 पार हो जाएगी। बताया जा रहा है कि अभी तक ई-डिस्ट्रिक्ट से पांच विभागों की 32 सेवाएं ऑनलाइन थी। अब अपणी सरकार में घर बैठे 75 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। हर नागरिक को डैशबोर्ड मिलेगा। उनकी शिकायत कहां तक पहुंची और कितनी कार्रवाई हुई है इसका भी पता चल जाएगा। इसके तहत ऑनलाइन, कैशलेस, फेसलेस और पेपरलेस प्लेटफार्म की सौगात मिलेगी। रीयल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी। प्रार्थना पत्र का समयबद्ध निपटारा होगा।

वहींं उन्नति पोर्टल में राज्य सरकार की सभी योजनाओं की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें निचले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक अपना अप्रूवल देंगे। जिससे फाइलें फटाफट आगे बढ़ेंगी।उन्नति पोर्टल से विभागों में आपस में समन्वय आसान होगा। केंद्र में जिन योजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं। उनकी भी पूरी जानकारी आसान होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को समर्पित यह पोर्टल सभी के लिए लाभकारी होंगे।कहा कि अभी भी कई दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है। जौलजीबी और डीडीहाट जैसी जगहों पर इन समस्याओं को दूर करना है। केंद्र सरकार से भी इस बारे में बात की गई है। देश की आजादी के बाद यह पहली ऐसी सरकार है, जिसमें जितनी भी योजनाएं हैं। देश के कोने-कोने तक पहुंचने वालीं हैं।

 

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