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Big Breaking: खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने दिए इस व्यवस्था पर तत्काल रोक के सख्त आदेश, दिए ये निर्देश…

उत्तराखंड

Big Breaking: खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने दिए इस व्यवस्था पर तत्काल रोक के सख्त आदेश, दिए ये निर्देश…

देहरादूनः उत्तराखंड में राशन वितरण को लेकर आ रही समस्याओं पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने एक्शन लिया है। खाद्य मंत्री ने खाद्य सचिव को पत्र लिख तमाम समस्याओं के तत्काल समाधान करने के आदेश दिए है। पत्र में राशन वितरण की नई व्यवस्था को लेकर जहां जहां समस्या है वहां नई व्यवस्था पर रोक लगाते हुए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ( पहले की तरह राशन वितरण) को कायम रखने के आदेश दिए गए है। राशन विक्रेता को अच्छी कंपनी के लैपटॉप देने के आदेश दिए है।

ये है नए आदेश..

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  1. जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 5 माह का राशन एक साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है। ऐसे में खाद्य मंत्री ने कहा है कि दुकानदारों के पास भंडारण की क्षमता ना होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है,  इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए तथा पूर्व प्रचलित व्यवस्था को कायम रखा जाए।
  2. जिन राशन विक्रेताओं की बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन हो चुकी है तथा जहां पर सुचारू व्यवस्था बनी हुई है उसे यथावत चलने दिया जाए, किंतु जहां पर विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, शैडो एरिया होने, अंगूठे के निशान ना होने की व्यवहारिक कठिनाइयों से बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन मैं किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न हो रही है , वहां पर उनका समाधान होने तक यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से रोक दिया जाए।
  3. खाद्य मंत्री ने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में नेटवर्क ना होने के कारण बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जनता को राशन से वंचित होना पड़ रहा है ,जबकि बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किए जाने पर एफआईआर दर्ज किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। समाधान होने तक बायोमेट्रिक पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जाए।
  4. राशन डीलरों को दिए गए सरकारी लैपटॉपों की खराब वह घटिया किस्म के होने की शिकायतों की जांच करके इनके स्थान पर अच्छी कंपनी के लैपटॉप दिए जाएं। उन्होंने कहा कि समस्त खाद्यान्न भंडारों में दुकानदारों को बिना तोले राशन लेने को बाध्य किया जाता है। दुकानदारों को खाद्यान्न भंडारों में धर्मकांटा खाद्यान्न धर्म कांटा लगा कर राशन तोलकर वितरित किया जाए।
  5. सोमेश्वर खाद्यान्न भंडार की भंडारण क्षमता जनहित के दृष्टिगत विस्तारित किए जाने की मांग के दृष्टिगत जनहित में तुरंत अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

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