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Big News: उत्तराखंड के छात्रों के लिए जरूरी खबर, नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम तैयार, जानिए क्या हुए बदलाव…

देहरादूनः उत्तराखंड में जहां एक और चुनावी माहौल है। वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति पर काम चल रहा है। जिसका पाठ्यक्रम तैयार हो गया है। अब विद्यार्थी नए तरीके नया पाठ्यक्रम पढ़ेगे। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया है. अब नया स्कूल स्ट्रक्चर 5+3+3+4 होगा, जिसके तहत 5वीं तक प्रि-स्कूल, 6वीं से 8वीं तक मिड स्कूल, 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल और 12वीं से आगे ग्रेजुएशन होगा। इसके अनुसार ही पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ये पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट आधारित किए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों में इसे एक साथ लागू किया जाएगा।

बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में दस प्लस दो के स्थान पर पांच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल को तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाऊंडेशन स्टेज शामिल होंगी। इसके बाद कक्षा तीन से पांच के तीन साल शामिल हैं। यानी, छठी से आठवीं तक की कक्षाएं। चौथी स्टेज कक्षा नौवीं से जमा दो तक के चार साल होंगे। पहले 11वीं से विषय चुनने की आजादी थी, अब यह आठवीं कक्षा से रहेगी। शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत कला, भाषा, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन एवं कौशल विकास से संबंधित सभी विषयों के पाठ्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं। ये सभी पाठ्यक्रम कुविवि की वेबसाइट www.kunainital.ac.in पर अपलोड कर दिए हैं। 10 फरवरी तक शिक्षक, छात्र तथा शिक्षाविदों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नए पाठ्यक्रम प्रभावी कर दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रो. एनके जोशी की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम निर्धारण एवं क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया। इसमें राज्य के सभी विवि के कुलपति एवं उच्च शिक्षा सलाहकार सदस्य हैं। इसके तहत दून विवि देहरादून में बीते 11 व 12 अक्तूबर को दो दिवसीय कार्यशाला हुई थी। इसमें सभी विवि को अलग-अलग संकायों से संबंधित विषयों के पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के तहत निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद सभी राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से तैयार पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए कुविवि ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करिकुलम डिजाइन फॉर स्टेट ऑफ उत्तराखंड विषय पर 6, 7 व 8 जनवरी को तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

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