बैठक: प्रवासियों को रोजगार मिले इसके लिए हुई तैयारी, जानिए क्या मिले अधिकारियों को निर्देश

नरेन्द्रनगर। वाचस्पति रयाल
वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विदेश अथवा देश के विभिन्न प्रांतों से नौकरी छोड़ घर लौटे प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल पिछले कई दिनों से विभागीय अधिकारियों की योजनाओं के सम्बंध में विभाग वार निरंतर समीक्षा बैठक ले रहे हैं।

इसी सिलसिले में जिला अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के बहुउद्देशीय हॉल में सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों व सचिवों की समीक्षा बैठक ली।

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि ऋण लिमिट जारी होने के बावजूद स्वरोजगार अपनाने को इच्छुक आवेदकों को प्रताप नगर क्षेत्र में ऋण वितरण की शुरुआत ही न होने व प्रगति रिपोर्ट शून्य रहने से नाराज जिलाधिकारी ने प्रताप नगर क्षेत्र के 11 सहकारिता सचिवों के वेतन रोकने के आदेश एआर कॉपरेटिव को दिये। जिलाधिकारी ने एआर कॉपरेटिव को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्य प्रगति में सुधार नहीं लाने तक संबंधित सचिवों का वेतन निर्गत ना किया जाए।

जिलाधिकारी ने सहकारिता के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी 15 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों की फाइलों का निस्तारण करते हुए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण वितरण लिमिट को पूरा किया जाय।

जिलाधिकारी ने कार्यों में ढील बरतने वाले सहकारिता सचिवों और क्षेत्रीय अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा है कि लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से उपजी बेरोजगारी में सहकारिता विभाग बेरोजगारों को रोजगार देने में मुख्य भूमिका निभाते हुए एक मिसाल कायम कर सकता है,वशर्ते कि इस कार्य हेतु सहकारिता के क्षेत्रीय अधिकारी और सचिव ब्लाक,पशुपालन, कृषि,मत्स्य और उद्यान से मजबूत समन्वय स्थापित करें।

सहकारिता का जिम्मा उठाए विभागीय अधिकारियों और सचिवों को नसीहत देते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते योजनाओं में नये बदलाव आए हैं, लिहाजा अब पुराने ढर्रे को छोड़ नई कार्यशैली अपनाने की जरूरत है। कहा यह सब धरातल पर उतारने के लिए नई सोच और कार्यशैली के साथ काम करने की जरूरत है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोरोना काल में आवेदक कार्यालयों के नहीं बल्कि कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी को गांव-गांव जाकर लोगों को संबंधित योजनाओं की जानकारी देनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कार्य को धरातल पर शुरू करने के लिए ग्राम प्रधानों से भी संपर्क और समन्वय स्थापित करें।

जिलाधिकारी ने सहकारिता के क्षेत्रीय सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि वे प्रत्येक शनिवार को गांवों का भ्रमण करें तथा इच्छुक लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ करें।

योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर दिखे इसके लिए जिलाधिकारी ने ए आर कोऑपरेटिव को पूरी हिस्ट्री प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं । साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारिता सचिवों का संबंधित क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित होने के दौरान उत्साह वर्धन और प्रोत्साहित करने को कहा है।

इस मौके पर ए आर कोऑपरेटिव वैशाख सिंह राणा ने विभागीय जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से अल्पकालीन ऋण वितरण योजना के तहत 1117 सहकारी सदस्यों को 590. 57 लाख व मध्यकालीन ऋण वितरण योजना के तहत 170 लाभार्थियों को 150.00 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है ।बताया कि प्राप्त लंबित आवेदनों पर कार्रवाई गतिमान है।

इस मौके पर सीडीओ अभिषेक रुहेला, डीडीओ आनंद भाकुनी, एसडीएम डीएस डूंगरियाल,जिला सेवायोजन अधिकारी विक्रम सिंह के अलावा सहकारिता समूहों के सचिव व क्षेत्रीय अधिकारी मौजूद थे।

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