बड़ी खबर: उत्तराखंड सरकार बढ़ा सकती है कोरोना कर्फ्यू, टीकाकरण में भी आएगी तेजी..

देहरादून: प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, प्रदेश संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि संक्रमितों के मामले प्रदेश में एक दो दिन से कम आ रहे हैं। लेकिन मौत के मामलों के रोज डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस महामारी ने शासन प्रशासन के खोखले दावे की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के साथ डेंगू के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने को कहा है औऱ वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दस्तक शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है। वहीं प्रदेश में युवाओं के लिए टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है जिसमें भी वक़्त वक़्त पर टीके उपलब्ध न होने के चलते ब्रेक लग रहा है। 18 से 44 साल के लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन उनको टीकाकरण अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण टीके उपलब्ध न होना है।

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वहीं राहत की खबर आई है कि बीते शनिवार को वैक्सीन की 1 लाख 22 हजार डोज की खेप दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि सम्पूर्ण देश में टीकाकरण महाअभियान जारी है। उत्तराखंड में भी तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। लेकिन प्रदेश के सभी जनपदों में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान में तेजी नहीं आ पाई। कई जगह तो वैक्सीन उपलब्ध न होने के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। बीते शानिवार शाम वैक्सीन की 1 लाख 22 हाजर डोज की खेप दिल्ली से उत्तराखंड पहुंची गई हैं। यह वैक्सीन देहरादून एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ओर से निदेशालय एमएचएफडब्ल्यू, उत्तराखंड के अधिकारियों को सौंप दी गई है। निदेशालय द्वारा यह वैक्सीन विभिन्न जनपदों को भेजी जाएगी। फिलहाल, कोविड वैक्सीन की इस खेप से उत्तराखंड में वैक्सीनेशन में कुछ हद तक तेजी आने की उम्मीद है।

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कोरोना कर्फ्यू को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला:-
प्रदेश में 11 मई से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। अब खबर सामने आ रही है कि उत्तराखं सरकार कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने जा रही है, जो 25 मई तक लागू किया जा सकता है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कोरोना वायरस से सुरक्षा हेतु मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के समक्ष इस बात को रख दिया गया है, उनसे सैद्धांतिक सहमति भी मिल चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके, जिसके लिए कम से कम एक हफ्ता और कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए।

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जानकारी के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला हो चुका है। क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए हालात कर्फ्यू हटाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मौजूदा कर्फ्यू और सख्ती के नतीजे सकारात्मक दिखाई देंगे तो छूट को लेकर सरकार आगे विचार कर सकती है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने आगे कहा कि इस बारे में सूबे के मुख्यमंत्री से बातचीत हो चुकी है। वह भी इस बात को मानते हैं कि सख्ती हो और कर्फ्यू में फिलहाल ढील न दी जाए। इसके अलावा सरकार ने उन कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना से हुई मौतें छुपा रहे हैं।

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