बिग ब्रेकिंग: युवाओं को मिल सकेगा रोजगार, त्रिवेन्द्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर त्रिवेंद्र सरकार ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार ने प्रदेश के उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है। जल्द ही उद्योग विभाग प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगा।

उत्तराखंड की स्थापना के बाद से ही उद्योगों में 70% राज्य के युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा छाया रहा। इसके लिए बकायदा शासनादेश भी हुआ।

लेकिन आज तक प्रदेश में स्थापित उद्योगों में राज्य के युवाओं को 70% रोजगार नहीं मिल पाया। ऐसे में राजनीतिक दलों का यह वादा सरकारी कागजों में सिमटा रहा लेकिन अब राज्य की स्थापना के 20 साल बाद इस मुद्दे पर सरकार कानून बनाने जा रही है।

श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उद्योगों में राज्य के युवाओं को 70% रोजगार के लिए मुख्यमंत्री ने कानून बनाने का फैसला लिया है। इस पर सीएम की सहमति के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

युवाओं के लिए होने जा रहे इस ऐतिहासिक फैसले में उद्योग विभाग की काफी बड़ी भूमिका रहेगी। क्योंकि विभाग उद्योगों में 70% प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द प्रस्ताव लाने जा रहा है।

विभाग की तरफ से प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा और उसके बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। कैबिनेट के बाद विधानसभा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी।

मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद हरक सिंह रावत ने कहा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और सेवायोजन विभाग राज्य के युवाओं को 70% रोजगार मिल रहा है या नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग करेगा।

ये रहे कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए, 20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी, 1 प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए रोका गया,

1:- 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट सदन पर रखी जाएगी कैबिनेट ने मंजूरी दी,

3:- शहरी विकास विभाग में 27 पदों की अनुमति कैबिनेट ने दी,

4:- 40 नए निकायों में ग्राम पंचायत , पालिकाओं में शामिल नए क्षेत्रों में 10 सालों तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा,

5:- इजी डूइंग बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस का होगा ऑनलाइन नवीनीकरण,

6:-ग्रीन कार्ड बनाने के लिए 10 सीटर गाड़ियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था, बाकी के लिए मैनुअल व्यवस्था होगी लागू

7:- इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के लिये नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ़ॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 2020 गाइड लाइन बनाई गई

8:- 1072 एकड़ ग्रीन फील्ड के लिए जाएगी निशुल्क जमीन, पंतनगर यूनिवर्सिटी से ली जाएगी निशुल्क जमीन,

9:- कोविड-19 के लिए राज्य सरकार ने अभी तक 100 शासनादेश किए जारी, कैबिनेट के सामने रखी गई जानकारी,

10:-2020-21 अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति 30 करोड 61 लाख 68 हजार राशि राज्य सरकार ने स्वीकृत के,

11:- प्रत्येक ब्लॉक में एक उत्कृष्ट अटल मॉडल विद्यालय को खुलेगा,अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के नाम से शुरू, सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड होंगे यह स्कूल,

12:- उत्तराखंड खंडसारी नीति को 1 साल के लिए विस्तार किया,

13:- उत्तराखंड उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ समूह ग की सेवा नियमावली 2020 में आंशिक परिवर्तन,

14 :- राज्य के सभी जिलों में मधु ग्राम बनाए जाएंगे,मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार फैसला,

15:- महिला उद्यमियों के लिए सरकार 51 सौ वेंडिंग जोन बनाएगी,

16:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने अंगीकृत किया , राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनाई,

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