देहरादून
Good News: उत्तराखंड में 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है इन सात शहरों के लिए हेली सेवा, यहां किराए में भी मिलेंगी राहत…
देहरादून: उत्तराखंड में हेली सेवाओं के संचालन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में आगामी सात अक्टूबर से सात शहरों में हवाई सेवा शुरू होने वाली है। इसके साथ ही सात अक्टूबर को सात अक्तूबर को जौलीग्रांट में बने नए टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा और फिर 7 शहरों के लिए हेली सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम में विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया शामिल होंगे।
आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से देहरादून से श्रीनगर, देहरादून से गौचर, हल्द्वानी से हरिद्वार, पंतनगर से पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़ से सहस्त्रधारा, गौचर से सहस्त्रधारा और हल्द्वानी से धारचूला के बीच हेली सेवाओं का संचालन होगा। इसी के साथ उत्तराखंड में 13 हेलीपोर्ट के लिए जमीन चिह्नित की गई है। इनमें से 11 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। आठ की टेंडर प्रक्रिया 20 अक्तूबर तक पूरी हो जाएगी। मसूरी हेलीपोर्ट की डीपीआर भी जल्द तैयार हो जाएगी। साथ ही अब देहरादून से श्रीनगर 42 फीसद देहरादून से गौचर से 50 फीसद किराया कम कर दिया गया है।
गौरतलब है कि मंगलवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के साथ उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट कर पवन हंस की हेली सेवा महंगी होने का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद देहरादून से श्रीनगर 42 फीसद देहरादून से गौचर से 50 फीसद किराया कम कर दिया गया है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव स्वाति एस भदौरिया भी मौजूद रहे।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 उत्तराखंड टुडे के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 उत्तराखंड टुडे के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही होगी
आईएसबीटी चौक से आउटफॉल तक ड्रेनेज सिस्टम और नाले की सफाई कार्य युद्धस्तर पर जारी
राज्य की समस्त विधानसभाओं में विधायक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा
उच्च शिक्षा विभाग में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए
जिला प्रशासन की उन्नत sprit: सरकारी स्कूल आधुनिकता की ओर
