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7th Pay Commission: नए फॉर्मूले से बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, सरकार का ये प्लान, जानें फायदा-नुकसान…

Published on June 11, 2022

दिल्लीः केंद्र सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन 7th Pay Commission को लेकर योजना बना रही है। खबर है कि अब सरकारी कर्मियों का वेतन नए फॉर्मूला से बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि सरकार आगे कोई भी नया वेतन कमीशन (New Pay Commission) नहीं लेकर आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला (New Formula for pay Hike) अपनाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक, सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फॉर्मूला ला सकती है।

नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर सैलरी मिल रही है और इसमें शामिल महंगाई भत्ते में सरकार हर साल इजाफा कर रही है। अब आठवां वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। रिपोर्टस के अनुसार सरकार अब आठवां वेतन आयोग नहीं लाने पर विचार कर रही है। इसी के साथ कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा।

नए फॉर्मूले से बढ़ेगी कर्मियों की सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला लागू हो सकता है। कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दें कर्मचारियों के वेतन में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के आधार पर बढ़ोतरी का ये फैसला पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का था, जिसे बहुत जल्द लागू किया जा सकता है।

ऑटोमैटिकली पे रिविजन प्रक्रिया पर वेतन निर्धारण

माना जा रहा है कि सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसमें 50 प्रतिशत डीए होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट हो जाए। इस प्रक्रिया को ऑटोमैटिकली पे रिविजन का नाम दिया जा सकता है। वेतन आयोग को खत्म करने के फैसले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनकर्मियों के लिए नया फॉर्मूला लागू करने का विचार कर रही है।

यह होगा फायदा

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो। हालांकि अभी इसका फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। लेकिन, अगर नया फॉर्मूला लागू होता है तो लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल के केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी कम से कम 21 हजार हो सकती है।

2016 में भी सामने आई थी ये बात

गौरतलब है केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार वेतन दिया जाता है। सरकार फिलहाल आठवां वेतन आयोग नहीं लेकर आएगी, हालांकि नया वेतन आयोग आने की प्रथा पर विराम लगने की बात साल 2016 में भी सामने आई थी। साल 2016 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस फॉर्मूले के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन इस पर कोई बड़ा फैसला अब तक नहीं लिया गया था।