खुशखबरी: अब अन्य राज्यों में भी जल्द चलने लगेंगे उत्तराखण्ड रोडवेज़ के पहिये, सरकार कर रही तैयारी

देहरादून। अनलॉक-4 के खत्म होने से पहले उत्तराखंड के लोगों को एक खुशखबरी मिल सकती है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने दूसरे राज्यों के लिए बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर ली है।

रोडवेज बसों का संचालन दूसरे राज्यों के लिए नहीं हो रहा, इसे लेकर बार-बार विभिन्न व्यापार से जुड़े लोगों द्वारा संचालन की मांग की जा रही थी।

बताया जा रहा है दूसरे राज्यों के लिए बस चलाने के लिए सरकार अब तैयार दिख रही है। जिन राज्यों के लिए उत्तराखंड की बसे सेवा देंगी उस लिस्ट में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान शामिल है।

कोरोना वायरस को देखते हुए फिलहाल यात्रियों की संख्या और अन्य नियमों को लागू किया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो इसी हफ्ते में आदेश भी जारी हो सकता है।

बता दें कि अनलॉक-4 के लागू होने के दौरान केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में कहा था कि राज्यों को सीमा पर लगी पांबदियों को हटाना होगा।

कई राज्यों ने ऐसा किया था लेकिन उत्तराखंड ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सीमा तो खोल दी लेकिन पंजीकरण और कोविड-19 टेस्ट का नियम बनाया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ओर से भी बसों को राज्य में एंट्री देने के आग्रह किया गया है।

हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी उत्तराखंड में बसों का संचालन करने के लिए इच्छुक है और अनुमति मांग रहा है। सरकार ने लोगों की मांग और परिवहन निगम की आर्थिक हालात को देखते हुए बसों का संचालन करने हेतु प्लान बनाया है और जल्द उसे फ्लोर पर उतारा जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की बसें अपने ही जिलों में सेवा दे रही हैं।

कोरोना काल ने उत्तराखंड परिवहन निगम को आर्थिक रूप में तोड़ दिया है। बसों का संचालन नहीं हो रहा है और कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।

अधिकारियों की ओर से लगातार दूसरे राज्यों के लिए बसों का संचालन हेतु मांग की जा रही थी। निजी बस संचालन भी दूसरे राज्यों में सेवा देने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। वर्तमान में केवल उत्तर-प्रदेश की बसें बॉर्डर तक आ रही हैं

और वहां से यात्री पैदल चल कर उत्तराखंड सीमा पर पहुंचकर रोडवेज की बस पकड़ कर यात्रा पूरी कर रहे हैं। इस बारे में परिवहन सचिव शैलेश बगोली का कहना है कि दूसरे राज्यों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का संचालन जल्द शुरू होगा।

इसके लिए सुरक्षित प्लान तैयार किया जा रहा है। अनलॉक-4 के खत्म होने से पहले सरकार इस पर फैसला ले सकती है।

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