निर्देश: अशासकीय स्कूल प्रबंध से छिनेगा भर्ती का अधिकार, 8 सूत्रीय बिंदुओं पर हुई चर्चा…

देहरादून: राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें राज्य में लगातार मिल रही हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब इन विद्यालयों से भर्तियां करने का अधिकार विद्यालय प्रबंध से हटाया जा सकता है।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए  शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अपने आवास पर शिक्षा सचिव के साथ 8 सूत्रीय बिंदुओं पर चर्चा भी की है। इस दौरान नियुक्तियों में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया गया।

कुछ समय पूर्व जनपदों से अशासकीय विद्यालय में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया था। शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार भर्तियों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है। जल्द ही अशासकीय विद्यालयों में भी भर्तियों के लिए अलग आयोग के गठन पर विचार होना चाहिए।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने उक्त विद्यालयों में राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां कराने के विकल्प पर मंथन करने को कहा है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति पर भी चर्चा हुई।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन में उनके अच्छे प्रदर्शन और कार्यों को ध्यान में रखा जाए। शिक्षकों की पदोन्नति में ज्येष्ठता के साथ उनकी श्रेष्ठता के अंक भी रखे शामिल किए जाएं। सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने के लिए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी बीआरसी और कलस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरसी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से जल्द तैनाती करने के निर्देश भी दिए।

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