उत्तराखंड: प्रदेश को लॉकडाउन के दौरान 4000 करोड़ का घाटा, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला..

देहरादून: कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में राज्य को चार हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने मीडिया को दी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से केंद्र से बड़ा ऋण लेने की योजना बना रही है।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बारे में तमाम बातें मीडिया को बताई है। लॉकडाउन में अलग-अलग राज्यों समेत पूरे देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। भले ही अभी सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं।

लेकिन इनका रिजल्ट भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार एक बार फिर से केंद्र से 4000 करोड़ रुपए का लोन लेती है तो उसकी भरपाई भी सुधारात्मक तरीके से करनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार राज्य में सुधारों के लिए बड़ा ऋण ले सकती है।

केंद्र सरकार ने बताया है कि यदि हम इसमें सुधार करें तो उत्तराखंड को जीडीपी का 2% अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है। उत्तराखंड की एक फीसदी जीडीपी  2400 करोड़ है। राज्य 4800 करोड़ का और ऋण ले सकता है। लेकिन यह ऋण राज्य सरकार की ओर से किए गए सुधारों से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया कि सुधारात्मक पहल से राज्य 3000 करोड़ की भरपाई को समर्थ है।

मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ उत्तराखंड के लिए चुनौती और विकास का सुअवसर है। पूरे मनोयोग से इसकी सफलता के प्रयास किए जा रहे हैं। भीड़ के मद्देनजर हरिद्वार कुंभ की अवधि कम की गई है। इसके लिए भारत सरकार एसओपी जारी कर चुकी है। इसके तहत बाहरी लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट लानी होगी।

मुख्य सचिव ने आगे कहा कि डीआरडीओ से दो हजार बेड के कोविड-19 अस्पताल को मंजूरी मिल चुकी है और इसका काम भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों से जुड़े 80% मामले सुलझा लिए गए हैं। शेष 20% मामलों पर भी आगामी महीने में बैठक आयोजित होनी है।

उत्तराखंड की ओर से ग्रीन बोनस को लेकर केंद्र को डिमांड भेजी गई है। सरकार लगातार भर्ती आयोजित करा रही है। इस साल विशेष ड्राइव चल रहा है। तरक्की-बेहतरी को पलायन ठीक है, मगर मजबूरी का पलायन ठीक नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के जरिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

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