परेशानी: आखिर क्यों अटक रहा पंचायतों का भुगतान क्या आ रही दिक्कत, जानिए क्या है समस्या

देहरादून। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रदेश की पंचायतों में लेन- देन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से करने की कोशिश ग्राम पंचायतों पर भारी पड़ रही है।

प्रदेश की 7700 से अधिक पंचायतों में से अभी महज 4378 में ही डिजिटल भुगतान हो पा रहा है।

चूंकि विभाग नकद लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा चुका है, इस कारण शेष पंचायतों में फिलहाल भुगतान नहीं हो पा रहा है।

प्रदेश सरकार ने पंचायतों में अब हर तरह का लेनदेन डिजिटल कर दिया है।

मजदूरी का भुगतान, निर्माण सामग्री की खरीद से लेकर किराये तक का भुगतान डिजिटल माध्यम से ही किया जाना है। इसके लिए पंचायतों को पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है।

लेकिन छह महीने की कोशिश के बावजूद अभी काफी संख्या में पंचायतों में ऑनलाइन भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। 

ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्बल के मुताबिक इन पंचायतों में नेटवर्क की मुख्य समस्या पेश आ रही है। इस कारण छह महीने पूर्व काम होने के बावजूद अब तक भुगतान अटका हुआ है। 

एक शाखा वाले बैंक में खुलवा दिए पंचायतों के खाते
प्रदेश की ग्राम पंचायतों के खाते निजी बैंक में खोलने के निर्देश से भी पंचायत प्रतिनिधियों में रोष है।

पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि उत्तराखंड में ब्लॉक और तहसील स्तर पर नेटवर्क रखने वाले बैंकों के बजाय सरकार ने ऐसे बैंक में खाते खुलवा दिए हैं,

जिसकी जिले में एक- एक ही शाखा है।

• इनकी भी सुनिए
  ग्राम पंचायतों में डिजिटल माध्यम से भुगतान के मामले में उत्तराखंड की स्थिति काफी अच्छी है। 4378 पंचायतों में सारा भुगतान ऑनलाइन हो रहा है।
• करीब 28 सौ में प्रक्रिया जारी है। इनके अलावा करीब पांच सौ पंचायतें ऐसी हैं जो ऑनलाइन साफ्टवेयर से नहीं जुड़ पाई हैं। यदि किसी पंचायत में कोई विशेष दिक्कत आ रही है तो उसके लिए विभागीय टीम उपलब्ध है।
• कुछ मामलों में 15वें वित्त के बजट से भुगतान नहीं हो पा रहा था, इस समस्या का समाधान भी केंद्र सरकार ने कर दिया है। 

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