Big Breaking: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 40 से ज़्यादा इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर, पढ़े फैसले…

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू होने की संभावना है। ऐसे में आज (बुधवार) सीएम धामी ने साल की पहली कैबिनेट बैठक की है। कैबिनेट की बैठक में लोक हित के कई बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा प्रस्तावो पर मुहर लगी है। जिसमें मुख्य रुप से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। धामी सरकार ने विधवा ,बुजर्ग पेंशन में इजाफा 1500 रुपए कर दिए है। शिक्षा मित्रों को अब 15 हज़ार रुपए से 20 हज़ार रुपए मानदेय दिया जाएगा। आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण पर माननीय राज्यपाल से दोबारा सम्पर्क करेगी। कृषि व उधान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को रेफर किया गया। पुरानी पेंशन मामले में एक विज्ञप्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को एक समान पेंशन मिलेगी। राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी दी गई है।

1. आयुष विभाग और होम्योपैथिक डॉक्टरों को दी जाएगी विशेष हेल्थ पेंशन।
2. शुगर मिल में मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
3. राज्य की हेल्थ पॉलिसी को किया गया प्रख्यापित।
4. पेयजल और पेयजल संस्थान के कर्मियों को सरकार देगी रुकी हुई सैलरी।
5. गंगोलीहाट को नगर पंचायत से पालिका बनाया गया।
6. प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों की नियमावली में संशोधन।
7. राज्य में लैंडस्लाइड और मिटिगेशन शोध संस्थान होगा स्थापित।
8. फाइनेंशियल हैंड बुक संशोधन।
9. बिल्डिंग बाइलॉज में शिथिलता दी गयी है।
10. हल्द्वानी-ऋषिकेश में बनाए गए 500 बेड के कोविड वॉर्ड के लिए MoU आगे बढ़ाया जाएगा।
11. उद्यान विभाग के 94 बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया।
12. सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी।
13. कृषि-उद्यान विभागों में एकीकरण के बाद कर्मचारियों की नई नियमावली पारित।
14. मंडी एक्ट में किया गया संशोधन, शुल्क घटाया गया।
15. ऊधमसिंह नगर ने सिडकुल द्वारा किये गए सुधार कार्य के लिए PDW को ट्रांसफर हुई सड़कें।
16. गरुड़ में नगर पालिका कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि आवंटित।
17. ADB की स्कीम के तहत देहरादून भूमिगत बिजली की लाइन के लिए पिटकुल और UPCL को टेंडर भारत सरकार के मानकों पर दिए गए।

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