उत्तराखंड
देहरादून: सीसीटीवी कैमरे रिस्टोर कार्यों में देरी पर एचपी के भुगतान से कटौती के निर्देश…
देहरादून: जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सविन बंसल ने विकास भवन सभागार में स्मार्ट सिटी के संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस बरसात आईएसबीटी पर हों बाढ जैसे हालात, अधिकारियों को वाटररूट डिजाईन के अन्तर्गत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं वाटररूट डिजाईन एवं ढाल एवं ड्रेनेज प्लान बनाते हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सीईओ स्मार्ट सिटी का कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिन के भीतर 98 सीसीटीवी कैमरे ठीक कराए।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी अन्तर्गत संचालित ग्रीन बिल्डिंग कार्यों के वर्क प्लान के अनुसार प्रगति का प्रजेन्टेशन देने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में वर्कप्लान के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों की पूर्ण होने की तिथि को अपनी ओर से ही निर्धारित समयावधि से दो माह देर दिखाने पर पूछा यह टाइमलाईन किसने निर्धारित की।
उन्होंने एसीईओ स्मार्ट सिटी लि0 को निर्देशित किया ग्रीन बिल्डिंग के कार्य वर्क एवं लेबर प्लान के अनुसार संचालित हो रहे का नियमित निरीक्षण करें। जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी अन्तर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने पर बताया किया गया कि 114 कैमरे ऑफलाईन है, जिनमें बीएसएनएल के कार्यो से 11, एचपी के कार्यों से 19 तथा यूपीसीएल के कार्यों से 15 कैमरे अस्थाई रूप से ऑफलाईन है, जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित से समन्वय करते हुए कैमरे आनलाईन करने के निर्देश दिए तथा शेष साथ ही जो केैमरे पीआईयू वर्क के कारण लम्बित है उन्हें एक सप्ताह के भीतर सुचारू करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने टैªफिक लाईट डीपीआर तथा पुलिस के कैमरे स्मार्ट सिटी संग इन्टिग्रेटेड नही होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक सप्ताह अन्तर्गत पुलिस के सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट सिटी के इन्टिग्रेटेड करने के निर्देश दिए।
स्मार्ट सिटी अन्तर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत स्मार्ट स्कूलों तकनीकी रखरखाव एंव मरम्मत कार्यों हेतु टेण्डर प्रक्रिया न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल समिति बनाते हुए टेण्डर प्रक्रिया संचािलत करने के निर्देष दिए।

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