देहरादून
Big News: CM धामी ने दिल्ली रवाना होने से पहले अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले-ना चैन से सोऊंगा, ना सोने दूंगा…
देहरादूनः सीएम धामी एक्शन में नजर आ रहे है। जहां वह अचानक विभिन्न परियोजनाओं को लेकर हाईकमान के पास दिल्ली पहुंच रहे है। तो वहीं दिल्ली जाने से पहले वह सख्त रूप में दिखाई दें रहे है। सीएम धामी ने आज (सोमवार) सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि विकास के लिए न चैन से सोऊंगा, ना सोने दूंगा। सीएम ने बैठक बीच में ही स्थगित कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि एक सप्ताह बाद पूरी तैयारी के साथ आयें, और पिछले पांच सालों में जो कार्य हुए हैं और जो कार्य प्रगति पर है, उनकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाय।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के तहत बन रही सड़कों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में सड़क एवं पुलों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यों को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जनहित में अधिकारियों को कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार में सुधार लाना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि चारधाम परियोजना के तहत 889 किमी लम्बाई के 53 कार्यों में से 691 किमी के 41 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत सीमान्त क्षेत्रों के सामरिक दृष्टि से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के लिए 628 किमी के 05 सड़क मार्गों का चयन किया गया है।
सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने हैं। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वे न तो स्वयं चैन की नींद सोएंगे और न अधिकारियों को सोने देंगे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के जो कार्य अवशेष हैं, उन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाए. विभाग टारगेट का ग्राफ बनाकर लक्ष्य पूरा करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर लैंड स्लाइड जोन के लिए 7 दिन में एक्शन प्लान बनाकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बैठक में केबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचि आर.के. सुधांशु, सचिव एस. ए. मुरूगेशन एवं संबधित अधिकारी उपस्थित थे।
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