JOB: उत्तराखंड में विवादित पुलिस भर्ती में अब आई ये अड़चन, आयोग ने गृह विभाग से मांगी राय…

देहरादून: उत्तराखंड में जहां सीएम धामी ने चुनाव से पहले 21 हज़ार पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है तो वहीं सात साल बाद शुरू हुई पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। बेरोजगार युवाओं ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। जिसपर अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शासन से इस पर दिशा निर्देश मांगे हैं। शासन के जवाब के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने गत 28 सितंबर को 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया था। इस बीच बेरोजगार युवा लगातार आयु सीमा 22 की जगह 28 करने की मांग करते आ रहे हैं। अभी निर्धारित आयु सीमा 22 साल है, इसमें सभी भर्तियों पर लागू एक साल की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। शासन का जवाब आने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वहीं बेरोजगारों का कहना है कि पुलिस भर्ती सात साल बाद हो रही है, इस कारण युवाओं को आयु सीमा में छूट दी जाए। इस सबंध में देवभूमि बेरोजगार मंच ने कोर्ट में भी वाद दायर किया था। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका खारिज कर दी है लेकिन अब विवादों की आशंका को देखते हुए आयोग ने पहले ही इस पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। भर्ती प्रक्रिया को विवादों से बचाने के लिए गृह विभाग से आयु सीमा पर अंतिम राय मांगी है। इससे भर्ती प्रक्रिया में और विलंब होना तय है।

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