आदेश: सीएम के निर्देश पर सचिवालय में प्रवेश पर रोक हटी, आगंतुकों और पत्रकारों को मिली प्रवेश की अनुमति

देहरादून: करीब साढ़े पांच महीने के बाद उत्तराखंड सरकार ने बाहरी आगंतुकों और मीडियाकर्मियों के लिए सचिवालय में प्रवेश से रोक हटा दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर और इसके रोकथाम एवं बचाव के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग ने आने जाने पर रोक लगाई थी। जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों को आने जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। सचिवालय में बाहर से आने वाले आगुंतकों के लिये प्रवेश पूर्णतयः वर्जित किया गया था।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर बृहस्पतिवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने बाहरी लोगों और मीडिया कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए और संक्रमण में आयी कमी के दृष्टिगत पूर्व में दिए आदेश को निरस्त कर दिया गया है। अब सरकारी व व्यक्तिगत कार्य से सचिवालय में आने वाले बाहरी आगन्तुकों और मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों को पूर्व की तरह सचिवालय में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है।

सचिवालय में आने वाले बाहरी लोगों को मास्क व फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। जो भी बगैर मास्क या फेस कवर के होगा उस को सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने अधीन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि ये आगन्तुक को इस बारे में पूर्ण जानकारी दें।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आगन्तुक आये ओर उसे जिस अधिकारी से भेंट करने हेतु प्रवेश पत्र दिया गया है। वह आगन्तुक उसी अधिकारी से भेंट करें। सचिवालय में अन्य अधिकारियों के कार्यालय में अनावश्यक प्रवेश न करें, जिससे शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो।

बृहस्पतिवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, सचिवालय प्रशासन ने तीन सितंबर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए प्रवेश को सीमित कर दिया था। महानुभावों, दर्जाधारियों, विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को ही सचिवालय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

अब प्रदेश में कोरोना के कम होते प्रभाव को देखते हुए अपर मुख्य सचिव ने पूर्व में जारी आदेश को खत्म कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगान्तुक पास जारी होने के समय से दो घण्टे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे।

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