Uttarakhand News: सरकारी नौकरी में इन्हें मिल सकता है 10 प्रतिशत आरक्षण, धामी सरकार लाने जा रही है अध्यादेश…

Uttarakhand News: धामी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। बताया जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक काफी अहम होने वाली है। इसमें एक बड़ा अध्यादेश भी लाया जा सकता है। ये अध्यादेश राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सरकार सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल कर सकती है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण पर विचार कर रही है। इसके लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की है। उप समिति की विधानसभा में अहम बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले राज्य आंदोलनकारियों के प्रत्यावेदनों को सुना गया। बताया जा रहा है कि बैठक में आरक्षण बहाली का निर्णय लिया गया है।रिपोर्टस की मानें तो धामी सरकार आरक्षण बहाली के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। 10 फरवरी की कैबिनेट में इसका प्रस्ताव आ सकता है।

गौरतलब है कि एनडी तिवारी सरकार ने वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस शासनादेश को रद्द कर दिया था। धामी सरकार ने भी वर्ष 2022 में इसका विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजा, लेकिन राजभवन इस पर आपत्ति लगाकर लौटा दिया था। राज्य आंदोलनकारी लगातार आरक्षण बहाली की मांग कर रहे है।

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