जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने क्लेक्ट्रेट सभागार में ली राजस्व स्टाफ की बैठक…

चमोली : जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरूवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व स्टाफ की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि लंबित राजस्व वादों, मुख्य एवं विविध देयों की वसूली, आपराधिक मामलों, सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन प्रकरणों एवं जन शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाई जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने स्तर पर स्टाफ बैठक करते हुए मुख्य एवं विविध देयकों, लंबित वादों और अन्य लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और 06 माह से अधिक लम्बित वादों का प्राथमिकता पर निस्तारित करें।

विविध देयकों में बडे बकायेदारों से प्राथमिकता पर वसूली की जाए। अमीनों का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। आबकारी एवं खनन में राजस्व प्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। इस दौरान वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, वन, खनन, भू-राजस्व, रेवेन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन आदि मामलों की गहन समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वितरित धनराशि के संबंध में शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र दें। इस संबंध में जो भी आवेदन आते है उनका खाता विवरण पहले से लिया जाए। पेंशन से संबधित लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए। कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने से 6 माह पहले ही उनके पेंशन संबधी अभिलेखों को तैयार किया जाएताकि पेंशन संबधी कोई भी मामला लंबित न हो।

सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में तेजी लाए और अन्य विभागों से सहयोग मांगे जाने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। तहसीलों में खाता खतौनी ऑपरेटरों के विगत कुछ महीनों से मानदेय का भुगतान न किए जाने पर जिलाधिकारी ने संबधित एएलआरओ के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही इस मामले में कारण बताओं नोटिस भी जारी किया।

इस दौरान बताया गया कि नियमित पुलिस के अन्तर्गत 694 तथा राजस्व पुलिस के अन्तर्गत 481 ग्राम है। जिसमें 65 ग्राम प्रहरी के पद रिक्त है। राजस्व क्षेत्रों में इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक घटित 18 एवं पूर्व में लंबित 6 अपराधों सहित कुल 24 मामले दर्ज है। जिसमें से 17 नियमित पुलिस को हस्तांतरित, दो में अरोप पत्र तथा 04 प्रक्रिया चल रहे है।

नागरिक पुलिस क्षेत्रान्तर्गत हत्या, डकैती, बलात्कार आदि मामलों में 115 अपराध दर्ज हुए है। फौजदार के 120 मामलों में से 25 निस्तारित हो चुके है। तहसील स्तर पर 400 राजस्व वादों में से 132 का निस्तारण कर लिया गया है। मुख्य देयकों की शत प्रतिशत वसूली तथा विविध देयकों में 96.95 प्रतिशत वसूली की गई है।

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