चारधाम यात्रा: सरकार के अधूरे शपथपत्र से हाईकोर्ट नाराज, लगाई फटकार। यात्रा पर भी लगाई रोक..

देहरादून: 25 जून की कैबिनेट में तीरथ सरकार ने तीन जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। लेकिन आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कोरोना संक्रमण को खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों के मद्देनज़र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कैबिनेट के आदेश पर रोक लगते हुए, सरकार को दोबारा से शपथपत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को भी कहा है और अगली सुनवाई भी 7 जुलाई को होगी।

यह भी पढ़ें- बड़ी खबर: उत्तराखंड में 6 जुलाई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, दुकानों के खुलने का समय बदला…

उतराखंड हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने के कारण न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई बल्कि यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुंभ में भी कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा हुआ था। जबकि चारधाम में सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने के कौन इंतजाम देखेगा। वहीं चारधाम यात्रा के लिए सरकार के स्वास्थ्य इंतजाम से भी हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन महत्‍वपूर्ण है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड: नाबालिक से जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज…

आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने चारधाम यात्रा संबंधित जिलों के लोगों के लिए खोलने का निर्णय लिया था। एक जुलाई से चमोली जिले के लोग बदरीनाथ धाम, रुद्रप्रयाग के लोग केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी जिले के लोग गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर सकते थे। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सभी तीर्थयात्रियों को आरपीसीआर या एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट जरूर लेकर आनी थी। बता दें कि पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर में भी सरकार ने एक जुलाई से ही चारधाम यात्रा शुरू की थी। इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने पर सरकार ने तीन जनपदों के लोगों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने की मंजूरी दी थी। जिसपर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी है।

Latest News -

होटल में निवेश के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज… 

मुख्यमंत्री ने 1035 सहायक अध्यापकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, शिक्षा के स्तर को नई मजबूती…

परिस्थितियों से वीरान बचपन को मिली नई उड़ान, सड़क से स्कूल तक पहुँची दो बेटियाँ

गणतंत्र दिवस समारोह: DM के चाक-चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश…

वन्यजीवों के साथ मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री…