अब अफसर-कर्मचारी नहीं डाल सकेंगे विवादित पोस्ट, बनने जा रही है सोशल मीडिया आचार संहिता

पिछले कुछ महीनों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं। इसे देखते हुए अब शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने सोशल मीडिया पॉलिसी ड्राफ्ट तलब करने की पुष्टि की है। सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बाद से अधिकारियों और कर्मचारियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है। उनकी यह सक्रियता सरकारी कामकाज व योजनाओं के प्रमोशन और नितांत सामाजिक गतिविधियों तक तो सरकार को स्वीकार्य है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर सरकार को असहज करने वाली विवादित पोस्ट भी चर्चाओं में रही हैं।

शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों को विवादित पोस्ट के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं अल्मोड़ा स्याल्दे विकास खंड में एक राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक को विवादित पोस्ट के कारण निलंबित तक कर दिया गया था। अन्य महकमों में भी इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर अब शासनस्तर पर सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है।

Latest News -

तीन दिनों के लिए रेड एवं ऑरेंज एलर्ट सीएम ने कहा-एलर्ट रहें अधिकारी, 11 जिलों में अवकाश घोषित

उत्कृष्ट कार्यशैली और असाधारण निर्णयों के लिए डीएम सविन बंसल को उत्तराखंड भूकानून अभियान के सदस्यों ने किया सम्मानित

मुख्यमंत्री का आपदा प्रभावित क्षेत्र पौंसारी का दौरा खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ा

लखवाड व्यासी, त्यूनी प्लासू परियोजना सिर्फ हमारे जिले ही नहीं, उत्तरी भारत के लिए महत्वपूर्णः- डीएम

सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस