BREAKING: जनरल-ओबीसी कर्मचारियों के दबाव के आगे झुकी सरकार, प्रमोशन से रोक हटी

UT- देहरादून:  उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अपने शासनकाल के 3 साल पूरा होने पर एक बड़ा फ़ैसला किया है.

राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर रोक को ख़त्म कर दिया है.

करीब तीन हफ़्ते से प्रदेश भर में जनरल-ओबीसी कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे जो लगातार उग्र होती जा रही थी.

इसका असर यह होगा कि अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा और सामान्य रूप से पदोन्नति हो सकेगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2020 को एक निर्णय दिया था जिसमें सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे.

आज त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का शासनादेश जारी कर दिया है.

Latest News -

मलवे में फंसी 1 कार ओर 1 बाईक, प्रशासन ने तत्काल खोला मार्ग…

पेयजल संकट एरिया में वैकल्पिक व्यवस्था, ट्यूबवैल पर अतिरिक्त पंप व मोटर रखने के निर्देश

सरकार ने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया- सीएम धामी

राज्य सरकार ने 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में की वर्चुल्स क्लास रूम की व्यवस्था

पहले पीएनबी हाफ मैराथन 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन