बजट 2021: पढ़े बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा बजट- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र…

देहरादून: केंद्रीय बजट 2021 में इस बार स्वास्थ्य सैक्टर पर धनराशि बढ़ाई गई है। वही असम में 19,000 करोड़ रुपये की हाईवे योजना का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मे बजट 94,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रूपये किया गया है। वही कोरोनावायरस टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनकम टैक्स में लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स में छूट की सीमा बढ़ेगी। लेकिन इस बार टैक्स में कोई नई रियायत नहीं दी गई है। 75 वर्ष से अधिक आयु सीमा पार कर चुके बुर्जुगों को जरूर राहत है उन्हे अब टैक्स रिर्टन दाखिल नहीं करना होगा। हालांकि यह रियायत वही लोग पा सकेंगे जो कि ब्याज व पेंशन पर निर्भर है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने केंद्रीय बजट 2021 में सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा भी की। इसके लिये 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। विनिवेश के कारण आलोचना झेल रही सरकार ने 2021-2022 वित्तीय वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है। बताया गया है कि चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश होगा। इसके लिये नीति आयोग से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगली सूची तैयार करने को कहा गया है। पूंजीगत व्यय की बात करे तो पिछले वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2021-2022 में 5.54 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी से मुकाबले सरकार द्वारा पिछले वित्त वर्ष में 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला। केंद्रीय बजट 2021 में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। बताया गया है कि यह बजट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा।

केंद्रीय बजट 2021 में वित्त वर्ष 2022 के बजट में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करते हुए एफडीआई की सीमा को 74 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले यह सीमा 49 प्रतिशत थी। बजट में कहा गया है कि बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों का विनिवेश 2021-2022 में पूरा ​किया जायेगा। बजट में छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई है। वही अनिवासी भारतीयों के कर विवाद ऑनलाइन निपटाने की बात कही गई है। 2021 के आम बजट में उज्जवला योजना के तहत और लाभार्थी जोड़ने की बात कही गई है। इसके ​तहत 1 करोड़ नये कनैक्शन दिये जायेगें।

मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क बनाई जायेगी। केंद्रीय बजट 2021 में पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि इसी वर्ष बंगाल में चुनाव होने है। दक्षिणी राज्य केरल में राजमार्ग के लिये 65,000 करोड़ रुपये और उत्तर पूर्वी राज्य असम में राजमार्ग के लिये 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। मुख्यतः 6 स्तम्भों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया है।

इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रूपए रहा है जो कि जीडीपी का 13 प्रतिशत है। वर्तमान बजट में इसे और आगे बढ़ाया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लांच की जाएगी जिसके तहत 6 सालों में 64180 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्यगत ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। इसी प्रकार पोषण अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल जीवन मिशन लांच किया जाएगा। इसमें 2 लाख 87 हजार करोड़ रूपए से पांच वर्षों में 2 करोड़ 86 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा जिसके तहत पांच वर्षों में 1 लाख 41 हजार 678 करोड़ रूपए का प्राविधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी अनेक प्राविधान किए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30 हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रूपए किया गया है। 1 हजार और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को भी दोगुना किया जाएगा। स्वामित्व योजना को पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाईल पार्क से बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किफायती आवास योजना को भी एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।

बजट की 25 बड़ी बातें:-

1. 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस।
2. कोविड वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये।
3. पुरानी कारें स्क्रैफ होंगी, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनेंगे।
4. शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर एक लाख 41 हजार करोड़ का खर्च।
5. अगले 5 साल में स्वच्छ हवा पर 2 हजार करोड़ खर्च होंगे।
6. स्वास्थ्य का बजट 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया।
7. 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनेगा।
8. शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा।
9. अगले साल देश में 8500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा।
10. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार से ज्यादा सड़कें बनीं।
11. तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल को नई सड़कों और कॉरिडोर का तोहफा
12. बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, FDI को बढ़ाकर किया गया 74 फीसदी।
13. डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, बनेगी मैनेजमेंट कमेटी।
14. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान, देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब।
15. 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय।
16. जनगणना डिजिटली की जाएगी, डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ का इंसेटिव।
17. 2021-22 में वित्तीय घाटा 6.8 फीसदी रहने का अनुमान।
18. पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत
19. 95% डिजिटल लेनदेन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी।
20. अफोर्डेबल हाउसिंग में छूट एक साल वे लिए बढी।
21. मोबाइल फोन हो सकता है महंगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5%।
22. कॉपर पर ड्यूटी 2.5% और स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई।
23. सोना-चांदी-तांबे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई 24. बैंक डूबा तो अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये मिलेंगे।
25. आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।

Latest News -

उत्तराखंड को मिला हिमालयी और उत्तरपूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार…

यात्रा और पर्यटन बना महिला समूहों की आर्थिकी का आधार, ₹29.7 लाख का हुआ शुद्ध लाभ…

सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्यवाही जल्द की जाए: मुख्यमंत्री

कूड़ा उठान व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर इकॉन वाटरग्रेस मैनेजमेंट को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी…

केदारनाथ सीट पर शांतिपूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न, 57.64 प्रतिशत ने डाले वोट…