भटवाड़ी के सिल्ला गांव पहुंचे आईएएस अरविंद सिंह ह्यांकी, रात्रि चौपाल लगाकर सुनी जन-समस्याएं

उत्तरकाशी  : सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बड़े-बड़े अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी क्रम में सचिव परिवहन, पेयजल व वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं प्रभारी सचिव जनपद उत्तरकाशी अरविंद सिंह ह्यांकी बुधवार देर शाम सीमांत प्रखंड भटवाड़ी के सिल्ला गांव पहुंचे। गांव में देर रात तक प्रभारी सचिव ने अधिकारियों की मौजूदगी में रात्रि चौपाल लगाकर सीमान्तवासियों की समस्याएं सुनीं। तथा अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को तय समय के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए। गांव में आला अफसरों के पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इससे पूर्व सचिव ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया।

रात्रि चौपाल में सिल्ला गांव ग्राम प्रधान उमा देवी एवं ग्रामीणों ने कुश कल्याण बुग्याल को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में दर्शाने एवं सिल्ला से कुश कल्याण ट्रेक मार्ग का निर्माण के साथ ही अस्थापना कार्यों की मांग की। जिस पर सचिव ने कार्य योजना बनाने के निर्देश सीडीओ को दिए। ग्रामीणों द्वारा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सिल्ला को बुढाकेदार तक मोटर मार्ग से जोडने की भी मांग की।

साथ ही सीमांत क्षेत्र में पशु सेवा केन्द्र के लिए धनराशि स्वीकृत करने एवं प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लास रूम की स्थापना करने की भी मांग की गई। ग्रामीणों द्वारा भारत माला योजना के अंतर्गत सिल्ला से कुशकल्याण बुग्याल को रोपवे से जोडना, सिल्ला गांव को पर्यटन ग्राम घोषित करना, कृषि बागवानी को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घेरबाड़ कार्य एवं सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की। साथ ही गांव को दूरसंचार से जोड़ने के सिल्ला गांव के अतिरिक्त दूरस्थ गांव पिलंग व जौड़ाव को भी मोबाइल नेटवर्क की स्थापना कराने की मांग की गई।

ग्रामीणों ने निर्माणाधीन पिंलग मोटरमार्ग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़क मार्ग में तेजी लाने की मांग की साथ ही जोड़ाव गांव तक मोटरमार्ग की स्वीकृती दिलाने तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सिल्ला में छूटे तोकों में शीघ्र पेयजल आपूर्ति की मांग की गई। मल्ला- सिल्ला मोटरमार्ग को भी आरटीओ से पास कराने की मांग की गई। सचिव ने चौपाल में आयी समस्याओं को प्राथमिकता के तहत निस्तारण करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही एआरटीओ को निर्मित सड़क मार्ग को 15 दिन के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने के निदेश दिए।

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