प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण में असमंजस, दिव्यांगों ने सरकार से मांग करते हुए दी ये चेतावनी…

अल्मोड़ा: राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बी.एड. एवं टीईटी धारक दिव्यांगों का कहना है कि राज्य में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया गतिमान है जिसमें दिव्यांग व्यक्ति अपने 4 प्रतिशत के आरक्षण को लेकर काफी असमंजस की स्थिति में हैं। सरकार ने अभी तक दिव्यांगों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी नहीं किए हैं। ऐसे में दिव्यांगों ने सरकार को एक आवेदन पत्र जारी करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। दिव्यांगों का कहना है कि यदि इस बीच सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिव्यांग कोटे के 290 पदों पर आवदेन पत्र जारी नही करती है तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

आपको बता दें कि पहले भी वर्ष 2016 में दिव्यांगों को उनका हक नहीं मिला जिस कारण दिव्यांगों को हाइर्कार्ट से सुप्रीम कोर्ट का सफर तय करना पड़ा। और अंततः अपने अधिकारों की इस लड़ाई में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जिसमें 200 पद दिव्यांग कोटे का है एवं वर्ष 2020 में जारी की गई 2248 पदों पर दिव्यांग आरक्षण 4 प्रतिशत के तहत लगभग 90 पद सृजित है जिनका पूर्ण योग 290 है। ऐसे में बी – एड . टी ई टी . प्राथमिक प्रशिक्षित दिव्यांगों ने सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कड़ी चेतावनी देते हुए मांग की है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तत्काल दिव्यांग कोटे के तहत नये सिरे से एक सप्ताह के भीतर आवदेन पत्र जारी करे। उन्होंने कहा है कि यदि एक हफ्ते के भीतर आवेदन पत्र जारी नहीं करती हैं तो वह अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आन्दोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही दुबारा कोर्ट जाएंगे।

गौरतलब है कि दिव्यांगजन बार – बार सरकार से दिव्यांग कोटे के तहत नए सिरे से प्राथमिक भर्ती का विज्ञापन निकालने की मांग कर रहे हैं। किन्तु सरकार इस मांग पर शिथिल रवैया अपनाए हुए है । दिव्यांगजनों के अधिकार का हर विज्ञापन हर भर्ती में हनन किया जा रहा है। वर्ष 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के निकले विज्ञापन में कई जिलों दिव्यांग कोटे के आधार पर सीटों का सृजन नहीं किया गया जिस कारण कई दिव्यांग अभ्यर्थी असमंसज और तनाव की स्थिति में दिव्यांग कोटे में आवेदन नहीं कर पाये जिसका पूर्णरूपेण जिम्मेदार शिक्षा विभाग है ।

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